सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पर्याप्त सतर्कता रखी जाए। मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी ने रविवार प्रदेश की स्थिति और कोरोना से निपटने के इंतजामों के संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट ली। सभी कलेक्टर को कहा गया है कि वे उनके जिलों में कोरोना संक्रमण की परिस्थतियों के मुताबिक फैसले लें। इधर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जिला और फैमिली कोर्ट में 24 मार्च तक लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। यह अवधि हालातों को देखते हुए आगे भी बढ़ाई जा सकती है।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ कहा कि लोग स्वेच्छा से अपने-अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने घरों में रहें। सामाजिक समारोहों का आयोजन न करें। यात्रा न करें ताकि कोरोना वायरस की महामारी को प्रदेश में फैलने से रोका जा सके। उन्होंने भोपाल और जबलपुर जिलों में गरीबों को मार्च के महीने का राशन उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त में देने के निर्देश दिए हैं। नाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर सभी निजी अस्पतालों में इलाज मुहैया करवाया जाए। हर जिले की स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा कर ली गई है। मास्क और सेनेटाइजर की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
शिवराज ने की मोदी से फोन पर चर्चा
शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना वायरस के इंतजाम पर बातचीत की। उन्होंने पीएम से मप्र के हालातों को लेकर दो बार फोन पर चर्चा की। प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम को लेकर मोदी सरकार ने 350 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया। आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य के बीच कोर्डिनेट करेंगे। शिवराज ने जनता से अपील की है कि वे जनता कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर न निकलें।
